Publish Date:Wed, 6/May 2020
R24News : स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 40 मौतें हुईं और 1,049 नए मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अनुसार, पंजाब प्रांत में 8,420 मामले, सिंध 8,189, खैबर-पख्तूनख्वा 3,499, बलूचिस्तान 1,495, इस्लामाबाद 485, गिलगित-बाल्टिस्तान 386 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 76 मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 40 मौतें हुईं, जिनसे देश में मरने वालों का आंकड़ा 526 पहुंच गया है। वहीं, देश के 1,049 नए COVID-19 मामले सामने आए, जिनसे कुल संख्या 22,413 हो गई थी। बताया गया कि अब तक 6217 लोग ठीक हो चुके हैं।
अब तक 232,582 परीक्षण किए गए, जिनमें पिछले 24 घंटों में 10,178 किए गए। मौतों की बढ़ती संख्या और नए मामलों से प्रभावित, संघीय सरकार लॉकडाउन को आसान बनाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटा दिया जाएगा, यह कहते हुए कि पाकिस्तान अनिश्चितकालीन बंद नहीं कर सकता। कुछ प्रतिबंध हटाने और अधिक व्यवसायों को खोलने की अनुमति देने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सभी हितधारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक की उम्मीद है।
इस बीच, रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि ट्रेन सेवा आंशिक रूप से 10 मई से शुरू हो सकती है और शुरुआत में कुछ 40 ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में आर्थिक मामलों में खस्ताहाल पाकिस्तान ने G-20 सदस्य देशों से कर्ज राहत के लिए औपचारिक तौर पर निवेदन किया। साथ ही यह भी वादा किया था कि आईएमएफ और विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत मिलने वाले कर्ज के अलावा वह किसी अन्य रियायती कर्ज के लिए अनुबंध नहीं करेगा। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है।
पाकिस्तान के आर्थिक मामले के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इसके लिए पाकिस्तान ने G-20 सदस्य देशों को अलग-अलग औपचारिक आग्रह भेज दिया है। यह आग्रह इन देशों को जी-20 की कोविड-19 कर्ज भुगतान निलंबन सुविधा के तहत किया गया है। G-20 के सदस्यों ने 15 अप्रैल को हुई बैठक में पाकिस्तान समेत 76 देशों को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए अपाने कर्ज की किस्तें फिलहाल जमा न करने की छूट देने का फैसला किया था। यह रोक मई से लेकर दिसंबर 2020 तक की किस्तों के लिए है।
