नई दिल्ली, एएनआइ। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को दोबारा खड़ा करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में BSNL और MTNL के पुनरुद्धार की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
40 लाख लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट के फैसलों का ऐलान करते हुए टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्व में BSNL के साथ नाइंसाफी हुई है। हम BSNLऔर MTNL के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए सरकार वीआरएस पैकेज लाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनाधिकृत कॉलोनियों पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों की पहचान की थी। इनके निवासियों को मालिकाना हक का फायदा मिलेगा। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मालिकाना हक दिया जाएगा। जंगलों की जमीन पर बनी और संपन्न कॉलोनियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।