Date:Fri, 31 Jan 2020
रांची/R24 News: : ठेकेदाराें काे छह कराेड़ रुपए भुगतान किए जाने पर आवास बाेर्ड के सचिव निरंजन कुमार और एमडी ब्रजमाेहन कुमार आमने-सामने आ गए हैं। सचिव का कहना है कि सरकार का आदेश मानकर उन्हाेंने ठेकेदाराें के भुगतान पर राेक लगा दी थी। लेकिन एमडी ने उन्हें दरकिनार कर 9 जनवरी और 20 जनवरी काे रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर प्रमंडल के ठेकेदाराें काे छह कराेड़ रुपए का भुगतान कर दिया। यही नहीं, भुगतान राेकने के कारण एमडी ने माैखिक रूप से उनका पावर सीज कर दिया। एक जनवरी से उनके पास काेई फाइल नहीं आ रही है।
- सचिव बाेले-सरकार का आदेश माना ताे एमडी ने मेरा पावर ही छीन लिया
- एमडी ने कहा- सरकार का आदेश बोर्ड पर लागू नहीं होता, हमें फंड नहीं मिलता
आपत्ति की ताे शोकॉज कर अपमानित किया
बाेर्ड के सचिव निरंजन कुमार ने कहा-सरकार का आदेश सर्वोपरि है। जब मुख्य सचिव ने नई सरकार के गठन तक पेमेंट रोकने का आदेश दिया तो सिविल वर्क में एक रुपए का भुगतान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने पेमेंट रोक दिया था। मैंने पेमेंट करने पर आपत्ति की तो मौखिक रूप से मेरा सारा काम छीन लिया गया। लेकिन जब मैंने लिखित में मांगा तो अपमानित करने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हुए शोकॉज कर दिया। मुझे अपने ऑफिस में आकर जवाब देने काे कहा गया। ऐसे में काम करना मुश्किल है। इसलिए मैंने कार्मिक विभाग काे पत्र लिखकर खुद काे सचिव पद से पदमुक्त करने का आग्रह किया है।
सचिव दो पदों पर हैं, काम ही नहीं कर पा रहे
एमडी ब्रजमाेहन कुमार ने कहा-मुख्य सचिव ने जाे पत्र जारी किया था, वह ट्रेजरी के लिए था। बाेर्ड के लिए ऐसा काेई आदेश नहीं था। बोर्ड को सरकार से फंड नहीं मिलता। बाेर्ड काे खुद कमाना और खर्च करना पड़ता है। ठेकेदाराें ने काम किया था। उनका बाेर्ड के पास बकाया था, इसलिए उनका भुगतान किया। भुगतान कर काेई गलती नहीं की है। सचिव निरंजन कुमार दो पदों पर कार्यरत हैं, इसलिए बोर्ड में पर्याप्त समय देकर काम नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजमोहन कुमार ने कहा कि मैंने सचिव का काेई भी पावर सीज नहीं किया है।
सीएस ने कहा था- नई सरकार बनने तक सिविल कार्याें से संबंधित भुगतान न करें
मुख्य सचिव डीके तिवारी ने 24 दिसंबर 2019 काे सभी विभागाें के सचिवाें काे पत्र लिखकर कहा था कि नई सरकार का गठन हाेने तक किसी भी प्रकार के सिविल कार्याें से संबंधित अग्रिम या काेई अन्य भुगतान न करें। इसके बाद 10 जनवरी काे याेजना सह वित्त विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार सिंह ने भी ट्रेजरी अफसराें काे पत्र लिखा। इसमें कहा कि भुगतान संबंधी मुख्य सचिव का आदेश प्रभावी रहेगा। इसी आदेश के कारण आवास बाेर्ड के सचिव ने ठेकेदाराें के भुगतान पर राेक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद एमडी ने ठेकेदाराें का भुगतान कर दिया। इसके बाद से ही दाेनाें आमने-सामने आ गए हैं।
