Publish Date: Mon, 20/Jan2020
-
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी, 2 महीने में यूनीटेक का नया बोर्ड गठित होगा
-
नया बोर्ड यूनीटेक के अटके हुए प्रोजेक्ट्स के समाधान की योजना तैयार करेगा
R24 News : रिएलिटी फर्म यूनीटेक का प्रबंधन सरकार अपने हाथ में लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 महीने में यूनीटेक का नया बोर्ड गठित कर समाधान योजना बनाने के लिए कहा है। समाधान प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की नियुक्ति की जाएगी। यूनीटेक का मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार को मिलने से 30 हजार घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाएगी।
यूनीटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा पर ग्राहकों की रकम में हेर-फेर का आरोप
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह यूनीटेक का मैनेजमेंट संभालने के लिए तैयार है। इसके तहत मौजूदा प्रबंधन को भंग कर 10 सदस्यीय नया बोर्ड गठित किया जाएगा। पिछले महीने की 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या वह 2017 के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है, क्योंकि यूनीटेक के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसी विशेष एजेंसी को दिए जाने की तुरंत जरूरत है, ताकि तय समय पर पूरे हो सकें।यूनीटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा तिहाड़ जेल में हैं। उन पर ग्राहकों के पैसे का हेर-फेर करने का आरोप है।
Posted By: Aditya Dubey R24 News
